सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज़ चैनल MediaOne पर लगी पाबंदी को हटा दिया है मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार ने उसके प्रसारण लाइसेंस का नवीनीकृत करने से इंकार कर दिया था।
इसी को लेकर मीडिया वन चैनल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इस याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया मन पर लगी पाबंदी को हटा दिया।
मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक
इस केस की सुनवाई करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है।
बेंच ने आगे कहा कि स्वतंत्र प्रेस का काम है कि वे सरकार से सवाल पूछे और जनता को सच से अवगत कराएं। साथ ही यह भी कहा कि सरकार से सवाल पूछना अभिव्यक्ति की आजादी है और इस पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है।
केरल हाईकोर्ट ने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था।
